सरकार का राहत पैकेज का ऐलानः FPIs से हटाया सरचार्ज, बैंकिंग-ऑटो सेक्टर को दी बड़ी सौगात

Category : बड़ी खबर | Sub Category : नेशनल Posted on 2019-08-24 07:15:04

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुस्ती से जूझ रही अर्थव्यवस्था के लिए शुक्रवार को कई ऐलान किए। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPIs पर से बढ़ा हुआ सरचार्ज वापस ले लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू निवेशकों को भी LTCG और STCG पर लगाए गए सरचार्ज से राहत दी गई है। बता दें कि बजट में सरकार ने अमीरों पर सरचार्ज बढ़ाने का फैसला किया था। माना जा रहा है इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में बड़ी रैली देखने को मिलेगी।

बजट में सरकार ने अमीरों पर सरचार्ज 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया था। ये सरचार्ज 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक की आय वालों पर लगाया गया था। वहीं 5 करोड़ से ज्यादा की आय पर सरचार्ज 15 फीसदी से बढ़ाकर 37 फीसदी कर दिया गया था। सरचार्ज के दायरे में आने के बाद FPI ने बड़े पैमाने पर पैसा निकालना शुरू कर दिया। इस वजह से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई है।

CSR का उल्लंघन

वित्त मंत्री ने कहा कि सीएसआर का उल्लंघन आपराधिक मामला नहीं होगा। यह सिविल मामलों की तरह देखा जाएगा न कि आपराधिक मामलों की तरह।

टैक्स नोटिस के साथ जरूरी होगा डीआईएन

उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2019 से सभी नोटिस सेंट्रलाइज कंप्यूटर जेनरेटेड सिस्टम के तहत भेजे जाएंगे। DIN नंबर के अलावा किसी भी नोटिस को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वे मान्य नहीं होंगे। एसेसी को नोटिस का जवाब देने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाएगा।

अन्य बड़े ऐलान

वित्त मंत्री ने स्टार्टअप पर से एंजल टैक्स हटाने का भी एलान किया है।

सरकारी बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी तुरंत मिलेगी।

रेट कट का पूरा फायदा ग्राहकों को देने पर सभी बैंक सहमत हो गए हैं। वे होम, आटो और अन्य लोन पर ईएमआई घटाएंगे। रेपो रेट में कटौती के मुताबिक MCLR में कटौती होगी।

सरकारी बैंक लोन पूरा होने के 15 दिन के भीतर डॉक्यूमेंट ग्राहकों को देने पड़ेंगे। सभी तरह के लोन अप्लीकेशन ऑनलाइन होंगे। लोन अप्लीकेशन की ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी।

एमएसएमई को सभी बकाया जीएसटी रिफंड आज से 30 दिन के भीतर दे दिया जाएगा।

एमएसएमई के भविष्य के जीएसटी रिफंड 60 दिन के भीतर कर दिया जाएगा। एमएसएमई की एक ही परिभाषा बनाई जाएगी। जल्द कैबिनेट में यह मामला जाएगा।

BS4 तकनीकी वाले व्हीकल्स मार्च 2020 तक खरीदे जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पीरियड तक वे इस्तेमाल किए जा सकेंगे। जून 2020 तक रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफा नहीं होगा।

सरकारी विभाग नई गाड़ियां खरीदे सकेंगे। स्क्रैप पॉलिसी जल्द आएगी।

टैक्स डिपार्टमेंट शुरू करेगा फेसलेस स्क्रूटनी

वित्त मंत्री ने कहा कि विजयदशमी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेसलेस स्क्रूटनी शुरू करेगा।  टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं किया जाएगा। टैक्स को लेकर सरकार संवेदनशील है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में जीएसटी जीएसटी रिटर्न और रिफंड को और आसान बनाया जाएगा।

ग्लोबल GDP की तुलना में भारत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि ग्लोबल जीडीपी की तुलना में भारत की अर्थव्यस्था तेजी से बढ़ रही है। उनका कहना है कि ग्लोबज जीडीपी अभी 3.2 फीसदी है, जिसकी तुलना में भारत की स्थिति ज्यादा मजूबत है। चीन और यूएस के बरच ट्रेड वार और चाइनीज करंसी के कमजोर होने से ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव है, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। हालांकि रिफॉर्म सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है, जल्द स्थिति बेहतर होगी।