भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) के गंभीर नकदी संकट का हल निकालने के लिए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। आरबीआई (RBI) आईएलएंडएफएस (IL&FS) जैसे कर्ज संकट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इस दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके तहत एनबीएफसी (NBFC) पर भी बैंकों की तरह नियम लागू होंगे और उन्हें ज्यादा नकदी रखनी होगी। बैंकों की तरह एनबीएफसी में भी लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो लागू होगा।

एलसीआर की होगी व्यवस्था

प्रस्ताव के अनुसार सभी जमा लेने वाली और जमा स्वीकार नहीं करने वाली 5,000 करोड़ रुपए के साइज की एनबीएफसी के लिए लिक्विड कवरेज रेश्यो (एलसीआर) की व्यवस्था शुरू की जाएगी। लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो नियम से डिफाल्ट की आशंका घटेगी।

रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी और मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन रूपरेखा पर सर्कुलर का ड्राफ्ट जारी किया है। एलसीआर व्यवस्था की ओर सुगम तरीके से जाने के लिए इस प्रस्ताव को अप्रैल, 2020 से अप्रैल, 2024 के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा। ड्राफ्ट के मुताबिक एनबीएफसी छोटी मियाद की देनदारियों को बदले नकदी बनाए रखना होगा।